फलटण तालुक्यात वीज वितरण व्यवस्थेतील गंभीर समस्या बनलेल्या डीपी (विद्युत रोहित्र) चोरी, तसेच जळालेल्या डीपींच्या वाढत्या घटनांमुळे शेतकरी वर्ग अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. वीज महावितरणकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात १ जानेवारी २०२५ पासून एकुण २१९ डीपी चोरीला गेले आहेत. या चोरीला गेलेल्या डीपींची किंमत ५ कोटी ६८ लाख ३१ हजार ५ रुपये इतकी असल्याचे वीज महावितरणकडुन मागवलेल्या माहितीनुसार समोर आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वर्षानुवर्षे फलटणमध्ये डीपी चोरी सुरू आहे. यावरून असं लक्षात येत आहे की जवळपास प्रती दीड वर्षाला सहा कोटींच्या आसपास मोठा आर्थिक फटका डीपी चोरीच्या माध्यमातून फलटणच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. “याला जबाबदार कोण ?” असा प्रश्न आता फलटणकर जनता विचारू लागली आहे.

तसेच फलटण तालुक्यात एकूण ६५६६ डीपी असून १ जानेवारी २०२५ पासून तब्बल 1194 डीपी जळाले आहेत. या जळालेल्या डीपींच्या दुरुस्ती व देखभालीवर ४ कोटी ६४ लाख ४५ हजार ४८६ रुपये खर्च झाल्याची माहिती वीज महावितरण फलटण कार्यालयाकडून प्राप्त झाली असल्याचे प्रदीप झणझणे यांनी सांगितले.

या धक्कादायक आकडेवारीमुळे फलटण तालुक्यातील वीज महावितरण प्रशासन व पोलीस प्रशासनाच्या व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि डीपी चोरीविरोधातील यंत्रणांची अपयशी भूमिका उघड झाली आहे. डीपी चोरीची घटना घडल्यानंतर वीज महावितरणकडून केवळ औपचारिकता म्हणून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जातो; मात्र चोरीचा तपास, टोळ्यांचा शोध किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप शेतकरी आणि नागरिकांकडून केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, फलटण तालुक्यात डीपी चोरी हा जणू वर्षानुवर्षे सुरू असलेला एक “नियमित उद्योग” बनला आहे. चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. हजारो एकर शेतीचे सिंचन या डीपींवर अवलंबून असताना शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान, वाढणारा आर्थिक भार आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे फलटण तालुक्यातील जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित तीव्र आवाज उठताना दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्य विधान भवनात पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. किमान या अधिवेशनात तरी लोकप्रतिनिधींनी डीपी विषयी प्रखरपणे शेतकऱ्यांची भूमिका मांडावी अशी अपेक्षा फलटण तालुक्यातील शेतकरी जनता व्यक्त करत आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाच्या या प्रश्नावर राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर असलेले मौन अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे. फलटण तालुक्यातील डीपी चोरीची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की त्यावर एखादा स्वतंत्र ग्रंथ तयार होऊ शकतो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, प्रजा गटाचे प्रमुख प्रदीप झणझणे यांनी प्रजा गट जनसंपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आतापर्यंत हजाराहून अधिक डीपी तातडीने बसवून देण्यासाठी पाठपुरावा करत शेतपिकांचे संरक्षण करण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करताना आलेले विविध अनुभव त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वारंवार मांडले असून, डीपी चोरी रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, चोरी करणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर कारवाई करणे, नुकसानभरपाईसाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे, अशी मागणी त्यांनी शासन व प्रशासनाकडे केली आहे.

फलटण तालुक्यातील डीपी चोरी हा केवळ वीजपुरवठ्याचा प्रश्न नसून तो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाह, शेती उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर विषय बनला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या प्रश्नावर ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे.