शाळा, महाविद्यालये तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला असताना फलटण प्रांत कार्यालयाकडून आवश्यक दाखले मिळवण्यासाठी मात्र विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी दमछाक होत आहे. जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, अधिवास (डोमासाईल) प्रमाणपत्र तसेच इतर शैक्षणिक दाखल्यांना मंजुरी मिळण्यात प्रांत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत.

एका बाजूला शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम मुदती जवळ येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला संबंधित दाखल्यांना वेळेत मंजुरी मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दाखल्यांच्या मंजुरीसाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना वारंवार प्रांत कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असून, यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित असलेले दाखले प्राधान्याने आणि तातडीने मंजूर होणे अपेक्षित असताना अनावश्यक विलंब होत असल्याची भावना पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे. प्रवेशाची संधी केवळ कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे हुकू नये, यासाठी दाखल्यांची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.

फलटण तालुक्यात प्रांताधिकारी मॅडम या कामातील शिस्त, तत्परता आणि काटेकोर प्रशासनासाठी ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित कर्मचारी वर्गाला आवश्यक सूचना द्याव्यात, दाखल्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक करावी तसेच विद्यार्थ्यांना एकाच फेरीत सेवा मिळेल अशी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी अपेक्षा पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क आहे. केवळ प्रशासकीय विलंबामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रांत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून दाखल्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज असल्याची मागणी फलटणकर जनतेच्या वतीने प्रदीप झणझणे व प्रजा गट जनसंपर्क कार्यालय फलटण यांचेकडे करण्यात आली आहे.

दाखल्यांच्या मंजुरीतील विलंबाचा फटका केवळ विद्यार्थी आणि पालकांनाच नव्हे, तर महा ई-सेवा केंद्र चालकांनाही बसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन सादर केल्यानंतरही प्रांत कार्यालयातून वेळेत मंजुरी मिळत नसल्याने महा ई-सेवा केंद्र चालकांना पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. विलंबासाठी प्रत्यक्षात जबाबदार नसतानाही नागरिकांच्या नाराजीचा सामना त्यांनाच करावा लागत असून, अनेक केंद्र चालक मुकाट्याने ही परिस्थिती सहन करत आहेत. दाखल्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास विद्यार्थी, पालक आणि महा ई-सेवा केंद्र चालक या तिन्ही घटकांचा अनावश्यक मनस्ताप टळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.