महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी १७ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास होणाऱ्या विलंबमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला खरोखरच इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आणि स्पष्ट केले की यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याच्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशाचे पालन करण्यात निवडणूक आयोग अयशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील जनतेने स्वागत होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की निवडणूक प्रक्रियेच्या हाताळणीत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची निष्क्रियता आणि अक्षमता स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयोगाने नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर करावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.