महाराष्ट्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी

फलटण : सरकार व साखर कारखान्यांकडुन फलटण तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात “हम करे सो कायदा” अंतर्गत मनमानी कारभार सुरू असुन त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना शेतकरी बोलुन दाखवत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांचा २०२५-२६ गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून कारखान्याने ऊस घेतला, कारखाना सुरू झाला, पण ऊस दराचा अद्याप पत्ता नाही. जर एखादा महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय कोणत्याही राजकीय नेत्याला घ्यायचा असेल तर कार्यकर्त्यांना बोलावून राजकीय सभा घेतल्या जातात. राजकीय निर्णयाला नेते खूप महत्त्व देत असतात. मग त्याच पद्धतीने सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्रित करून उसाचा दर शेतकऱ्यांच्या सहमतीने का ठरवला जात नाही. उसाचा दर शेतकऱ्यांच्या सहमतीने ठरणे हे शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. कारण शेतकऱ्याच्या मेहनतीच्या घामावर या उसाची निर्मिती झालेली असते, ज्यावर हे साखर कारखाने चालत असतात. राजकीय सभेला जमा होणारा कार्यकर्ता देखील याच शेतकऱ्याचा पोरगा, भाऊ, पुतण्या, भाचा असतो ना ? मग ऊस दर ठरवण्यासाठी शेतकरी सभा बोलावून फलटण तालुक्यासह, महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना महत्त्व का दिले जात नाही अशी शेतकऱ्यांच्या मनातील तळमळ प्रजा गटाचे अध्यक्ष प्रदीप झणझणे यांनी बोलून दाखवली.

महाराष्ट्र सरकार व साखर आयुक्तालयाचे महाभारतातील गांधारी सारखे डोळे झाकलेले आहेत का ? ऊस दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू कसे होतात ? महाराष्ट्र सरकार व साखर आयुक्त हे शेतकऱ्यांसाठी आहेत की कारखानदारांचं हित जोपासण्यासाठी आहेत. उघड उघड शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे, परंतु रखवालदार महाराष्ट्र सरकार व साखर आयुक्तालय प्रशासन मात्र वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्षपणे अन्याय करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. थोडी तरी जनाची नाही मनाची वाटली पाहिजे. फलटण तालुक्यासह महाराष्ट्र राज्यात यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे अशा प्रकारे बोजवारा उडालेला दिसत आहे ही चिंतेची बाब असल्याचेही प्रदीप झणझणे यांनी सांगितले.

उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम तारीख कधीच मोकळी जात नाही, तिथे उमेदवारी अर्ज शेवटच्या तारखेपर्यंत दाखल केला जातोच. परंतु कारखाना सुरू होऊनही अजुन ऊस दर का जाहीर नाही, ही फलटण तालुक्यासह महाराष्ट्रतील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीच्या मुदतीपूर्वी एकापेक्षा जास्त अर्ज आले नाही तर सदर निवडणुकीची जागा बिनविरोध होते. त्याप्रमाणे कारखाना सुरू होण्याच्या तारखेपर्यंत ऊसदर जाहीर झाला नाही आणि कारखाना सुरू झाला तर महाराष्ट्र सरकार व साखर आयुक्तालय प्रशासन स्वतः शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऊस दर बिनविरोध का जाहीर करत नाहीत. व्वा रे सरकार ! व्वा रे कारखानदार आणि व्वा रे लोकप्रतिनिधी ! कशाला मोकळा पुळका आणता जनते बद्दलच्या प्रेमाचा आणि शेतकरी प्रेमाचा ? नावाला फक्त लोकशाही राहिलेली दिसत आहे, लोकांचे मत इथे ऐकतो कोण ? असा संतप्त सवाल प्रदीप झणझणे यांनी उपस्थित केला.

“लिव इन रिलेशनशिप” मध्ये किमान जोडप्याची सहमती तरी असते, पण फलटणमध्ये कारखाना सुरू होऊन दोन आठवडे झाले तरी शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर जाहीर होत नाही, मग हा शेतकऱ्यांवर अत्याचार ठरत नाही का ? शेतकरी बांधवांनी कारखाने करत असलेल्या पिळवणूकी विरोधात, शोषणा विरोधात व अन्यायाविरोधात आवाज उठवुन संघटित होणे आवश्यक आहे. कारखान्यांनी लवकरात लवकर ऊस दर जाहीर न केल्यास फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह आक्रमकपणे लोकशाही मार्गाने आंदोलन हाती घेणार असल्याचे प्रजा गटाचे अध्यक्ष प्रदीप झणझणे यांनी सांगितले.