मतदार जनता करेक्ट कार्यक्रम करणार !
फलटण : अलीकडच्या काळात राजकारणात नेहमीच पावलोपावली व्यावहारिक दृष्टिकोन दिसून येतो. जिथे परस्पर विरोधी गटांचे नेते देखील कधी एकत्र येण्याची घोषणा करतील ते सांगता येत नाही. दाखवायला कट्टर विरोधक मात्र आतून एकमत. स्वहिताची विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनेकदा राजकीय नेत्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे मुखवटे घालावे लागतात. स्वहिताने प्रेरित होऊन अशा किमया स्थानिक राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या गतिशीलतेचे प्रतिबिंब म्हणून जनतेला पहाव्या लागु शकतात. जनतेने याची तयारी ठेवायची असते, मात्र निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेत योग्य भूमिका बजावून कोणाच्यातरी बाजूने करेक्ट कार्यक्रम करण्याचं काम जनताच करत असते, हे कोणी नाकारू शकत नाही.
राजकीय नेत्यांकडून अनेकदा कठोर वैचारिक तत्त्वांचे पालन करण्यापेक्षा व्यावहारिक फायद्यांना व तडजोडींना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे अनपेक्षित घडामोडी राजकारणामध्ये पहावयास मिळतात. संध्याकाळी एका राजकीय पक्षात असलेले दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या स्टेजवर पाहावयास मिळतात, कुठे कुठे कट्टर राजकीय विरोधक असलेले कधी एकत्र झालेले पहावयास मिळतील ते सांगता येत नाही, कुठे कुठे जनतेला परस्पर विरोधी टोकाचा विरोध दाखवायचा आणि आतून मात्र टाळीवर टाळी द्यायची. जनतेचं दुर्दैव आहे की, अलीकडच्या काळात राजकीय नेत्यांकडून विचारसरणीपेक्षा व्यवहारिकतेचं व जनहितापेक्षा स्वहिताचं दर्शन अवाजवी प्रमाणात ठीक ठिकाणी पहावयास मिळते.
खरं तर जनहिताच्या बाबतीत अशी अनपेक्षित आतली गट्टी जनतेची सेवा करण्याच्या किंवा स्थानिक समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवण्याच्या इच्छेने प्रेरित होणे जनतेला अपेक्षित आहे. राजकीय नेत्यांमध्ये मतभेद असूनही एकत्र येण्याची वाढती प्रवृत्ती राजकारणाच्या व राजकीय नेत्यांच्या स्वहिताच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकते, जिथे परिस्थिती आणि संधींनुसार गट्टी बदलू शकते. अशा झालेल्या वेगवान अनपेक्षित बदलांमुळे प्रशासनावर आणि सार्वजनिक धोरणांवर देखील परिणाम होऊ शकतात.
सातत्याने सत्ताधारी पक्षात राहून स्वहित साधण्याकडे सर्रास राजकीय नेत्यांचा अज्ञातवासातील गट्टीचा कल दिसून येतो, हे जनहिताच्या व लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून फार गंभीर आहे. निवडणुकीत विजय मिळो अथवा पराजय, परंतु जनतेनं निवडणुकीत दिलेला कौल स्विकारुन राजकीय नेत्यांनी सत्ताधारी अथवा विरोधी कोणत्याही बाजूने असो, पण जनहिताच्या दृष्टीने कार्यरत राहणे जनतेला व लोकशाहीस अपेक्षित असते. जनतेनं निवडणुकीत पराभवाचा विरोधी कौल दिल्यानंतर देखील राजकीय नेते सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करत असतात. तर सत्ताधारी पक्ष देखील आपला पक्ष आणखी मजबूत करण्याच्या हेतूने जनतेच्या नाकावर टिच्चून, जनतेने दिलेला कौल डावलून विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून, दे टाळी मला घे टाळी तुला, तुझ्या गळा माझ्या गळा गुंफू मोत्यांच्या माळा, अशा प्रकारे विरोधकांशी गट्टी करून स्वहिताचे सूत मजबूत करत असतात. सत्ताधारी व विरोधक वैचारिक तत्त्वांना तिलांजली देऊन सार्वजनिक कल्याणा पेक्षा आपापले स्वहित साधण्याचा प्रयत्न करताना सातत्याने दिसत असतात, हे जनहितास व लोकशाहीस मारक आहे. विरोधी बाकावर बसुन अथवा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात मैदानात उतरून जनहिताच्या दृष्टीकोनातून दंड थोपटणारे दर्जेदार राजकारण व असे दर्जेदार राजकारण गाजवणारे कसलेले सत्ताधारी व विरोधी राजकीय नेते आता उरले आहेत का ? जनहितासाठी व लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा वाजत असुन जनतेने आता जागरूक होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राजकीय नेत्यांच्या सातत्याने पक्ष बदलण्याच्या प्रक्रिया लोकशाही तत्त्वे आणि जनतेचा विश्वास कमकुवत करू शकतात. या घटनेला कधीकधी “आया राम, गया राम” राजकारण असे संबोधले जाते, जिथे निवडून आलेले प्रतिनिधी वा पडलेले प्रतिनिधी वारंवार निष्ठा बदलत असतात. जेव्हा नेते सार्वजनिक कल्याणापेक्षा वैयक्तिक हितांना प्राधान्य देतात, तेव्हा मतदारांमध्ये निराशा निर्माण होऊ शकते आणि लोकशाही संस्थांवरील व नेत्यांवर असलेला मतदारांचा विश्वास देखील कमी होऊ शकतो. राजकीय नेत्यांनी जनतेच्या कौलाचा आदर केला पाहिजे आणि निवडणुकीचा निकाल स्वीकारुन, त्याप्रमाणे जनतेने सोपवलेली पुढील जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, मग ते जिंकलेले असो किंवा हरलेले असो, अशी जनतेची व लोकशाहीची राजकीय नेत्यांकडून जबाबदारीची व नैतिक राजकारणाची अपेक्षा असते.
नागरिक माहितीपूर्ण राहून, सार्वजनिक चर्चेत सहभागी होऊन, निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार योग्य प्रकारे बजावून नेत्यांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. नागरिकांनी मतदान करताना उमेदवारांचं कार्य लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतले पाहिजेत. तसेच लोकशाही प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होऊन व त्यानंतर देखील पुढील पाचही वर्षे जागरूक राहून राजकीय नेत्यांकडून पारदर्शकतेची, जबाबदारीची आणि सुशासनाची मागणी केली पाहिजे. सार्वजनिक हित आणि लोकशाही मूल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या नेत्यांना पाठिंबा देऊन नैतिक राजकारणाला चालना देण्याचं काम मतदार जनतेलाच करावं लागणार आहे.









